नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाहरुको बीचमा पारस्पारिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको देखिन्छ ।

नेपालभित्रका भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी यसको संवर्द्धन, विकास गर्न र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधार तयार गरी सिफारिस गर्न नेपालको संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगको गठन, यसको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि, नियुक्ति प्रक्रिया, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ।