नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।यसमा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने, सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने र आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी राज्यले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्दै विभिन्न भाषाहरूका बिचमा पारस्पारिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी सङ्घीय एकाइबिच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने राज्यको नीति रहेको देखिन्छ ।

नेपालभित्रका भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी यसको संवर्धन, विकास गर्न र सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार तयार गरी सिफारिस गर्न नेपालको संविधानको धारा २८७ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगको गठन, यसको संरचना, अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि, नियुक्ति प्रक्रिया, आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको छ । साथै, भाषासम्बन्धी भए गरेका कामको अभिलेखन गर्ने, लोकवार्ता सङ्कलन गर्ने, भाषाहरूको यान्त्रिकीकरण गर्ने र भाषिक अनुवाद पद्धति विकास गर्ने कार्यका लागि भाषा आयोगले कार्य गर्दै आएको छ ।

भाषा सम्बन्धी कामहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन र नीति निर्माण एवम् कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउने दिशातर्फ समेत भाषा आयोगले अग्रसरता लिएको छ। नेपाल सरकार, भाषासम्बन्धी कार्य गर्ने निकायहरू, भाषिक समुदायहरू, सरोकारवाला संस्थाहरू एवम् सञ्चारकर्मीहरूसित अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विशेष गरी सम्बन्धित भाषाका वक्ता एवम् भाषिक समुदायसित निकट सम्पर्कमा रही उनीहरूको सहकार्यबाट महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी गरिएको छ । यस सन्दर्भमा भाषाका वक्ताहरू आयोगको सर्वोपरि प्रेरणाका स्रोत रहेका छन् ।